केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission से जुड़ा आधिकारिक पोर्टल लांच कर दिया है, जहां केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन अपनी राय सुझाव और मांगे ऑनलाइन भेज सकते हैं। यह पोर्टल वेतन भत्तों का पेंशन संरचना की समीक्षा के लिए जानकारी और फीडबैक एकत्र करने के उद्देश्य से शुरू किया गया कर्मचारी। इस पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव निर्धारित समय सीमा तक जमा कर सकते हैं, जिससे नए वेतन ढांचे पर निर्णय लेने में आयोग को मदद मिलेगी।
8th Pay Commission Portal Open: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है, 8th पे कमीशन ने वेतन, भत्तों और टेंशन से जुड़े सुधारों पर सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनरों, सेवा संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों से कहा है कि वे अपने सुझाव और मांगे ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके लिए 5 मार्च 2026 से पोर्टल खुल चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव जमा किए जा सकते हैं।
8th Pay Commission क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। कर्मचारी संगठन या सरकारी कर्मचारी अपनी बात 8cpc.gov.in और innovateindia.mygov.in पोर्टल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए यूजर को MyGov अकाउंट में लॉग इन करना होगा, जो ईमेल या मोबाइल नंबर के साथ OTP यह पासवर्ड के जरिए किया जा सकता है। आयोग ने साफ किया है कि पोर्टल के बाहर भेजे गए ईमेल कागजी मेमोरडम, या PDF घायलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में कई तरह के हितधारकों को शामिल किया गया है। इनमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, रक्षा बलों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के स्टाफ, संसद के कानूनों के तहत बने नियामक निकायों के कर्मचारी और पेंशनर संगठन शामिल हैं। आयु का कहना है कि इन सुझावों से कर्मचारियों और पेंशनरों की अपेक्षाओं और समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी।
यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव देने के लिए चार अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। इंडिविजुअल/ एम्प्लॉइ/ पेंशनर श्रेणी में कोई भी कर्मचारी या पेंशनर अपनी बेटी का तराय दे सकता है। एसोसिएशन/ यूनियन श्रेणी में कर्मचारी संगठनों की सामूहिक मांगें जमा होंगी। वहीं मंत्रालय/ विभाग/ केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सरकारी विभागों में नामित नोडल अधिकारी ईमेल से सुझाव भेज सकेंगे। इसके अलावा जुडिशल ऑफिसर्स के लिए भी अलग श्रेणी बनाई गई है।
लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा।
दरअसल आठवां वेतन आयोग करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 67 लाख पेंशनरों की सैलरी, भक्तों और पेंशन ढांचे को तय करता है, इसलिए यह परामर्श प्रक्रिया आयोग की रिपोर्ट तैयार करने से पहले का अहम चरण माना जाता है। कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगें आने के बाद आयोग इनका अध्ययन करेगा और फिर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।
विभिन्न प्रकार की मांगे इस प्रकार हैं।
इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी हैं। AITUC ने आयोग के सामने 12 प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें 3.0 ट्रीटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर कम से कम 6% करने और डीए की गणना का नया फार्मूला शामिल है। इसके अलावा लिव इन केसमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 450 दिन करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा, मासिक धर्म अवकाश, ज्यादा पितृत्व अवकाश और जोखिम भत्ते बढ़ाने जैसी मांगें भी रखी गई हैं। यूनियन ने सरकार से करीब 15 लाख खाली पदों को नियमित भर्ती से भरने की भी मांग की है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर 8th Pay Commission Portal का खुलना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी अपनी समस्याएं सुझाव और मांगे सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ब्लैक वेतन आयोग की सिफारिशों को तैयार कराने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे इस पोर्टल से जुड़ी सभी जानकारी पर नजर रखें और समय रहते अपनी राय दर्ज करें। यदि आयोग की सिफारिशें लागू होती है, तो इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
“अस्वीकरण”
यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और उपलब्धि सार्वजनिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। 8th Pay Commission Portal या उससे जुड़ी नीतियों में समय- समय पर बदलाव हो सकता है। किसी भी आधिकारिक निर्णय, नियम या प्रक्रिया की पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक घोषणा को ही अंतिम और मान्य स्रोत माना जाना चाहिए। इस लेख का उद्देश्य केवल सूचना देना है।इसे किसी प्रकार की आधिकारिक सलाह या पुष्टि के रूप में न लिया जाए।